केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें राशन कार्ड को लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार कर रही हैं. इसके पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं कि जो लोग अपात्र हैं और राशन कार्ड बनवाकर गलत तरीके से गरीबों के हक का राशन ले रहे हैं. सरकार उन्हें चिन्हित करके अब तक दिए गए राशन की रिकवरी करेगी. जो लोग अपात्र पाए जाएंगे उनसे उच्च दर पर अनाज के दाम वसूले जाएंगे. लेकिन जब इसको लेकर देशभर में हल्ला मचा तो सरकार को बयान जारी करना पड़ा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. अब सरकार फिर से एक्शन में दिखाई दे रही है. ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करके राशन कार्ड से उनके नाम काटे जा रहे हैं.
राशन कार्ड से हटेगा अपात्रों का नाम
अब नए लोगों का नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए पुराने राशन कार्ड़ों की जांच की जा रही है. जिन लोगों के राशन कार्डधारक अपात्र पाए जा रहे हैं, उनके कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं. इस तरह से पात्र लोगों को राशन दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं और वे सच में पात्र हैं. 2011 की जनगणना के आधार पर नए लोगों का नाम राशन कार्ड में बढ़ाए जा रहे हैं. इसके लिए कार्डों की जांच करके अपात्रों के नाम काटे जा रहे हैं. हालांकि, 2011 की जनगणना के बाद 2022 तक कई शहरों की आबादी दोगुने के बराबर हो गई है
2021 में नहीं कराई गई जनगणना
लाख टके का सवाल यह है कि साल 2021 में जनगणना कराई जानी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई. यह कोरोना के कारण नहीं हो पाया. इसलिए खाद्य सुरक्षा के लिए जनसंख्या अनुपात को बढ़ाया जाना जरूरी है. ताकी शहरी गरीबों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके. इसलिए सरकार अब नया तरीका अपना रही है. इसलिए लोग गांव और शहरों से जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सके या फिर उन्हें नया राशन कार्ड जारी किया जाए. ऐसी स्थिति में जांच करने के बाद अपात्रों का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा और पात्रों को राशन कार्ड जारी किया जाएगा
